इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वृन्दावन के 4000 मकानो के विकास प्राधिकरण द्वारा तोड़े जाने पर लगाई रोक

वृन्दावन, मथुरा, एकलव्य मानव संदेश रिपोर्टर, 16 अक्टूबर 2017। मथुरा के वृन्दावन में यमुना किनारे बसे लोगों के मकानों को अवैध घोषित करने के बाद इलहाबाद हाई कोर्ट से आदेश कराकर मथुरा विकास प्राधिकरण की योजना को हाई कोर्ट ने ही रोक लगा दी है। और इस रोक से 4000 मकान और आश्रम वासियों ने राहत की सांस ली है। उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री के क्षेत्र में सरकार ने लोगों के मकान को तोड़ने के लिए कोर्ट का सहारा लिया था। और पीड़ितों द्वारा किये गए आन्दोल को दवाने के लिए उनपर ही उलटे जिलाप्रशासन द्वारा मुकदमे दर्ज कराकर परेशान किया गया। लेकिन प्रभावित लोगों ने हार नहीं मानी और एडवोकेट राघवेंद्र मिश्रा के माध्यम से अपनी बात पुनः हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मकानों के ध्वस्तीकरण पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
एडवोकेट राघवेंद्र मिश्रा का प्रभावित लोगों ने स्वागत किया। स्वागत करने वालो में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र सिंह निषाद भी थे।

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