माझी आरक्षण पर भाजपा सरकार को हाईकोर्ट का अंतिम मौका

रीवा(मध्यप्रदेश), एकलव्य मानव संदेश द्वारा एडवोकेट हरि माझी की रिपोर्ट, 7 नवम्बर 2017। हाई कोर्ट जबलपुर में चल रहे केस में माझी समाज के याचिका पर मध्य प्रदेश शासन ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। जिस पर हाई कोर्ट जबलपुर ने सरकार को अंतिम अवसर दिया है। जिसकी अगली पेशी 9 दिसंबर 2017 को है। इस प्रकरण में सरकार का कोई भी दांव पेच काम नहीं कर रहा है। सरकार द्वारा गठित विजय शाह की समिति भी अपना स्वर्णिम सुझाव नहीं दे पा रही है। जिसमें मध्य प्रदेश स्तर के माझी समाज के माननीय कई नेतागण सदस्य हैं और अब तक अपना वही पुराना सड़ा गला सुझाव प्रस्तुत किया है। यदि सरकार आगामी पेशी में जवाब प्रस्तुत नहीं करती है, तो हम माननीय हाईकोर्ट से निवेदन करेंगे कि इस प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए माझी समाज के पक्ष में पहले राहत फिर बाद में निर्णय घोषित किया जाए। क्योंकि यह याचिका संवैधानिक विषय पर है अतः पूरी संभावना है कि इस याचिका में मध्यप्रदेश के मांझी समाज के लोगों को ऐतिहासिक निर्णय और सफलता मिलेगी। देश में सभी माझी समाज के शुभचिंतकों से मेरी प्रार्थना है की इस विषय पर सकारात्मक सहयोग और विचार प्रस्तुत कर सरकार पर दबाव बनाए और अपना विरोध दर्ज कराएं I