शिद्धार्थनागर में निषाद पार्टी ने हाई कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए शोहरतगढ़ तहसील में दिया ज्ञापन

शिद्धार्थनागर, एकलव्य मानव संदेश रिपोर्टर, प्रदीप कुमार निषाद की रिपोर्ट, 20 जनवरी 2018। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद एवं निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) के नेतृत्व में तहसील शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर में तहसीलदार महोदय को अवगत कराया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हाल ही में 41500 पुलिस भर्ती और 68500 टीचर की भर्ती हो रही है । मछुआ समाज की 17 उपजातियों को 22 दिसम्बर 2016 के शासनादेश में अनुसूचित जाति की श्रेणी में परिभाषित कर दिया गया है और 31 दिसम्बर 2016 के आदेश में इन जातियो को ओबीसी की श्रेणी से विलुप्त कर दिया गया है। 29 मार्च को हाइकोर्ट ने भी स्टे हटा लिया है फिर भी प्रशासन इस समाज के नोजवानों के अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र नहीं बना रहा है । और अगर इस समाज के युवा ओबीसी में अप्लाई करता है तो वो भी गैरकानूनी है । अभी तक सरकार ने भी उक्त भर्ती के लिये इस समाज के युवाओं लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये जिससे इस समाज के युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है ।
निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल युवाओं के भविष्य के लिए सरकार से लड़ाई लडने के लिए तैयार हैं। #20 जनवरी 2018 को पूरे प्रदेश की तहसीलों पर शासनादेश के आधार पर प्रमाणपत्र बनाने के लिए तहसीलदार का घेराव किया और सरकार से माँग की कि शासनादेश के आधार पर समाज के युवाओं को प्रदेश में होने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र देकर भर्ती में शामिल किया जाये। अगर सरकार समाज के युवाओं को SC में नौकरी नहीं देती तो समाज के युवा निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के नेतृत्व में मूलवासी सेना पूरे प्रदेश में बड़ा आन्दोलन करने के लिए तैयार है और इसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी।
जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल निषाद, विधानसभा अध्यक्ष रामनरेश निषाद, जिला महासचिव मन्तन निषाद, अमृत लाल निषाद, मुख्य रुप से प्रदर्शन और ज्ञापन देने के समय  अन्य कार्यकर्ताओं सहित उपस्थित रहे।
सिद्धार्थनगर रिपोर्ट प्रदीप कुमार निषाद

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