मझबार, तुरैहा, गौंड़, बेलदार, शिल्पकार, पासी, तरमाली की उपजतियों के आरक्षण पर 22 दिसम्बर 2016 को जारी तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार के शासनादेश पर 29 मार्च 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हटाई गई रोक के वावजूद वर्तमान भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2 साल 3 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की और जब बाद में 24 जून 2019 को इसके लिए नया शासनादेश जारी किया तो उसको nic की पोर्टल पर भी बड़ी मुश्किल से 2 महीने बाद अपलोड किया और बाद में 14 अक्टूबर को इन जातियों के लिए जारी सभी शासनादेश वापिस ही लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इन की 17 उपजतियों को बड़ा धोखा दिया है। इसके विरोध में 17 दिसम्बर 2019 को कश्यप, निषाद, बिन्द, राजभर, प्रजापति महा संघ जबरदस्त धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हुआ है। आप सभी से अनुरोध है कि इस धरना प्रदर्शन को व्यक्तिगत बातों को दूर रखकर सफ़ल बनाने के लिए अपने अपने जिलों से ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जन्तर मन्तर पर पहुंचे।
