नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश (Narsinghpur, Madhya Pradesh), एकलव्य मानव संदेश (Eklavya Manav Sandesh) रिपोर्टर सुन्दर लाल बर्मन की रिपोर्ट। कोरोना काल में जारी लॉक डाउन में प्रभावित हुए माझी (निषाद) समाज की प्रमुख मांगों को लेकर गाडरवारा माझी समाज के लोगों ने नरसिंहपुर के जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमे मांग की गई कि मांझी समाज के लोगों को-
1. रेतवाड़ी (डंगरा कलिंदे, ककड़ी एवं अन्य उपज) करने वाले सभी जनों को हुए नुकसान को लेकर राहत राशि प्रदान की जाये।
2. जिले में झांसीघाट से लेकर झिकोली तक मां नर्मदा में नाव चलाने वाले सभी नाविकों को लॉक डाउन के दौरान बन्द कामकाज से हुए नुकसान की भरपाई हेतु राहत राशि प्रदान की जाये।
3. जिले की ग्राम पंचायतों में खोदे गये तालाबों को मत्स्य पालन हेतु वंशानुगत मछुआरों अर्थात माझी समाज के लोगों को प्राथमिकता से पट्टे पर दिये जायें, अगर इन तालाबो में पानी नहीं है तो उक्त तालाबों को माझी समाज के लोगों को रेतवाड़ी के पट्टे के प्रावधान के तहत खेती करने हेतु नदी तटों व तालाबों से निकली भूमि के जो प्रावधान राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 5 के तहत हैं उसके अनुसार अस्थायी पट्टे प्रदान किये जायें।
4. जिले में नर्मदा तटीय ग्राम पंचायतों में गोताखोर की नियुक्ति मानदेय पर की जावे जिसमें माझी समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जावे ।
5. जिले में नाव घाट के ठेकों से ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर वंशानुगत नाविकों को मानदेय के आधार पर नियुक्ति की जाय।
6. नरसिंहपुर जिले में माझी समाज के लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं के लाभ प्रदान करने में व्यापक स्तर पर अनदेखी की जाती है इसपर विस्तृत जांच कर पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रमुखता से दिलाया जाये।
7. माझी समाज के अधिकतर लोगों के नाम बीपीएल सूची में दर्ज नहीं हैं, शासन द्वारा वास्तविक जानकारी एकत्र कर सर्वे किया जाय और पात्र हितग्राहियों को बीपीएल कार्ड जारी किये जायें।
उक्त सभी मांगों को लेकर शासन प्रशासन जल्द राहत प्रदान करे। ज्ञापन सोंपने वालों में कमलेश कहार, बृजलाल नोरिया, तेजराम कहार, नीरज कहार, देवेंद्र नोरिया, कन्हैया कहार, राकेश कहार, प्रकाश कहार, किशोर कुमार, शुभम कुमार, भूपेंद्र नोरिया, अमर नोरिया, लालजी नोरिया, मोहित नोरिया शामिल थे।
2. जिले में झांसीघाट से लेकर झिकोली तक मां नर्मदा में नाव चलाने वाले सभी नाविकों को लॉक डाउन के दौरान बन्द कामकाज से हुए नुकसान की भरपाई हेतु राहत राशि प्रदान की जाये।
3. जिले की ग्राम पंचायतों में खोदे गये तालाबों को मत्स्य पालन हेतु वंशानुगत मछुआरों अर्थात माझी समाज के लोगों को प्राथमिकता से पट्टे पर दिये जायें, अगर इन तालाबो में पानी नहीं है तो उक्त तालाबों को माझी समाज के लोगों को रेतवाड़ी के पट्टे के प्रावधान के तहत खेती करने हेतु नदी तटों व तालाबों से निकली भूमि के जो प्रावधान राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 5 के तहत हैं उसके अनुसार अस्थायी पट्टे प्रदान किये जायें।
4. जिले में नर्मदा तटीय ग्राम पंचायतों में गोताखोर की नियुक्ति मानदेय पर की जावे जिसमें माझी समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जावे ।
5. जिले में नाव घाट के ठेकों से ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर वंशानुगत नाविकों को मानदेय के आधार पर नियुक्ति की जाय।
6. नरसिंहपुर जिले में माझी समाज के लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं के लाभ प्रदान करने में व्यापक स्तर पर अनदेखी की जाती है इसपर विस्तृत जांच कर पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रमुखता से दिलाया जाये।
7. माझी समाज के अधिकतर लोगों के नाम बीपीएल सूची में दर्ज नहीं हैं, शासन द्वारा वास्तविक जानकारी एकत्र कर सर्वे किया जाय और पात्र हितग्राहियों को बीपीएल कार्ड जारी किये जायें।
 समाज ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन){kind=link}