17 जातियों के लिए आरक्षण के लिए 14 सितम्बर 2020 को सभी जिलों में दिए जाएंगे राष्ट्रपति के नाम आरक्षण लागू करने के लिए ज्ञापन-विशम्भर प्रसाद निषाद

अलीगढ़। 17 जातियों के लिए आरक्षण के लिए 14 सितम्बर 2020 को सभी जिलों में दिए जाएंगे राष्ट्रपति के नाम आरक्षण लागू करने के लिए ज्ञापन-विशम्भर प्रसाद निषाद (राज्यसभा सांसद/पूर्व लोकसभा सांसद/पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार)। 


   आज 17 जातियों के मझबार, तुरैहा, गौंड़, बेलदार, तरामली, शिल्पकार के परिभाषित अनुसूचित जाति के आरक्षण को लागू कराने के लिए आज दूसरी बार वर्चुअल वीडियो मीटिंग का आयोजन किया गया। इस वीडियो मीटिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को संदेश दिया गया कि वर्षों से चली आ रही मछुआ समुदाय की विभिन्न जातियों और मझबार, तुरैहा,  गौंड़, बेलदार, तरामली, शिल्पकार की पुकारू 17 विभिन्न जातियों के आरक्षण तत्काल लागू करे, अन्यथा यह यह समाज जिसकी आवादी लगभग 17 प्रतिशत है अपने आरक्षण के लिए अब फिर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने कर सरकार बदलकर अपने आरक्षण को प्राप्त करने को मजबूर होगा और इसके लिए 14 सितम्बर को भारत के राष्ट्रपति के नाम सभी जिलों में इस समुदाय के विभिन्न संगठनों के माध्यम से एक ज्ञापन देकर आरक्षण लागू कराने के लिए मांग रखेगा। इस ज्ञापन कार्यक्रम में 17 जातियों के सभी सामाजिक संगठनों से अपने अपने पेड पर आरक्षण का ज्ञापन 14 सितम्बर को देने का आव्हान आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद विशम्भर प्रसाद निषाद ने किया।

    लगभग घंटे तक तीन सेसन में चली इस वर्चुअल मीटिंग में उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, जम्मूकश्मीर के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं में पूर्व मंत्री राम किशोर बिन्द, एकलव्य मानव संदेश के सम्पादक जसवन्त सिंह निषाद सहित बड़ी संख्या में जुड़े, नेता, वकील, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया और सुना।

  कार्यक्रम का सफल संचालन रामपुर के अरुण कुमार तुरैहा ने किया।




इस ज्ञापन को सभी संगठन अपने अपने संगठन और पार्टियों के पेड पर प्रिंट कराकर दे सकते हैं।




दिनांक ........


महामहिम राष्ट्रपति जी

राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली

द्वारा जिलाधिकारी ..................... उ.प्र.


ज्ञापन


विषयः 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित कराने हेतु  


महोदय,

आपके माध्यम से ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए प्रस्तुत है, जो मछुवा समुदाय की उपजातियां उ0प्र0 की अनुसूचित जाति की सूची के क्रम सं0-18 में बेलदार, क्रम सं0-36 में गोंड, क्रम सं0-53 में मझवार, क्रम सं0-66 में तुरैहा हैं जो मछुवा समुदाय की कहार कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, धीवर, बिन्द, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी, मछुवा उपजातियां क्रम सं0-18. बेलदार के साथ बिन्द, क्रम सं0-36. गोंड़ के साथ गोड़िया कहार कश्यप, बाथम क्रम सं0-53. मझवार के साथ मल्लाह केवट मांझी, निषाद मछुवा व क्रम सं0-66. तुरैहा के साथ तुरहा, धीमर, धीवर, क्रम सं. 59 पासी तरमाली के साथ भर, राजभर व क्रम सं0-65 में शिल्पकार जो कुम्हार, प्र्रजापति की पर्यायवाची उपजातियों को परिभाषित किया जाना है। उक्त जातियों का आपस में रोटी-बेटी का रिश्ता है। खान-पान, रहन-सहन एक ही है।  

  उ.प्र की 17 पिछड़ी जातियां जिसमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी, मछुवा, भर, और राजभर जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के माध्यम से प्रश्नगत 17 जातियों के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन कराया गया था। संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन तथा उनकी रिपोर्ट भारत सरकार के पत्र सं0-12016/25/2001-एस.सी.डी.(आर.एल. सेल) यू0पी0 दिनांक-11.04.2008 द्वारा चाही गयी 18 बिन्दुओं पर सूचनाएं राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी थी। 17 जातियां अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने की सभी पात्रताएं, अर्हताएं और योग्यताएं रखती है विस्तृत नृजातीय अध्ययन रिपोर्ट सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को 15.02.2013 को  भेजा गया था। भारत सरकार ने  महारजिस्ट्रार को विचार-विमर्श हेतु प्रस्ताव दिनांक-19.02.2013 को भेजा था। जिसमें महारजिस्ट्रार ने अपने पत्र दिनांक-24.03.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से टिप्पणी के आलोक में प्रस्ताव के औचित्य की पुनर्समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था। यह बात भी गौर करने योग्य है कि ये जातियां/उप जातियां कई राज्यों में अनुसूचित जाति में हैं तो कई में अन्य पिछडे वर्ग में, इसलिए भी इन्हें एक समान अनुसूचित जाति में करने की आवश्यकता है। देश में रोजगार की कमी होने के कारण देश के विभिन्न राज्यों में उक्त समुदाय के लोग निवास कर रहे हैं, जिनको सामान्य श्रेणी में गिना जाता है। इसलिए 2021 में प्रस्तावित जनगणना में जातिवार जनगणना करा कर संख्या के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। 

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियां- कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी, मछुवा, भर, और राजभर जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाकर इन जातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित करने हेतु आवश्यक संस्तुति करने की कृपा करें जिससे वर्षों से न्याय की ताक में इन जातियों की आने वाली पीढ़ी पढ़-लिखकर अपनी सामजिक स्थिति मजबूत करने में सक्षम हो सकती है। 

सादर,

प्रार्थीगण
















आपके लिए संदेश है और यह प्रिंट नहीं करना है। 

नोट- साथियों से अनुरोध है कि 14 सितंबर, 2020 को अपने-अपने संगठनों के माध्यम से अपने जिले के जिलाधिकारी को उक्त ज्ञापन बड़े पैमाने पर देने का कष्ट करें और इसकी सूचना माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद, सांसद राज्य सभा के वाट्सअप नंबर 9013181177 पर भी दें।


एकलव्य मानव संदेश के सभी जिलों के रिपोर्टर वीर शहीद अखिलेश निषाद के नाम पर बने ट्रस्ट के पेड पर छापे ज्ञापन को सभी जिलों के जिलाधिकारी को सौंपेंगे