नई दिल्ली (New Delhi), एकलव्य मानव संदेश ब्यूरो रिपोर्ट, 16 सितम्बर 2020। पिछड़े वर्ग के खाली पदों को अविलम्ब भरने हेतु आज राज्य सभा के महासचिव को राज्यसभा सांसद विशम्बर प्रसाद निषाद जी ने एक पत्र के माध्यम से नोटिस दिया, जिसमें कहा गया है, राट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा न मिलने के कारण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़े वर्ग की समस्याओं को हल करने व सुनवाई करने में असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि सामाजिक न्याय आधिकारिता मंत्रालय के सचिव अध्यक्ष एवं सदस्यों के आदेशों का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सरकार की शिथिलता के कारण सभी विभागों में पिछड़े वर्ग की बड़े पैमाने पर वर्षों से रिक्तियां बढ़ती जा रही हैं। संविदा के आधार पर काम चलाया जा रहा है। यह आरक्षण को दरकिनार करने का क्या तरीका सरकार ने निकाला है। जिसमें श्रम कानूनों का धड़ल्ले से अवहेनला हो रही है। पिछड़े वर्ग का 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा विभागों द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। जिससे 54 प्रतिशत की आबादी रखने वाले पिछड़े वर्ग के शिक्षित नौजवान में बेरोजगारी के कारण हताशा व निराशा हो गई है। लोक सभा की अन्थ पिछड़े वर्ग की संसदीय कमेटी की सिफारिशों की अवहेलना कर मंत्रालय कुछ अधिकारियों द्वारा डीपी शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बना कर नौकरियों में क्रीमी लेयर की आय सीमा के साथ वेतन एवं कृषि तथा अन्य आय जोड़ने से भविष्य में पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में और निराशा का सामना करना पडेगा। अत: सदन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा पूरा कराए जाने हेतु सभी मंत्रालयों में पिछडे वर्ग के खाली पदों को अविलम्ब भरने हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें।
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