ट्रिपल टेस्ट फार्मूले पर अति पिछड़ा अधिकार मंच ने आयोजित की चिंतन मंथन बैठक

अलीगढ़, उत्तर प्रदेश (Aligarh, Uttar Pradesh), एकलव्य मानव संदेश ब्यूरो रिपोर्ट। दिनांक 8 जनवरी 2023 को दिन में 2 बजे, मॉडर्न गार्डन, क्वारसी बाईपास रोड, अलीगढ़ पर अति पिछड़ा अधिकार मंच की एक आवश्यक है बैठक का आयोजन, ट्रिपल टेस्ट फार्मूला विषय पर चिंतन मंथन के लिए श्री जवाहरलाल बघेल ( प्रदेश संयोजक / मंडल अध्यक्ष) की, अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन मंडल महामंत्री चेतन स्वरूप राजोरिया ने किया। बैठक में विभिन्न समाज के पिछड़े वर्ग के प्रबुद्ध, जागरूक सामाजिक लोगों ने  भाग लिया। 


     बैठक के मुख्य वक्ता श्री सतीश चंद्र नायक (मंच के संरक्षक) ने अपने वक्त में कहा की संविधान संशोधन अधिनियम 1951 अनुच्छेद 15 (4) को जोड़कर सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से राजनीतिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए विशेष कानून निर्माण हेतु राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया था, सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2010 में ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से नगर निकाय के चुनाव कराने का आदेश जारी किया था, इस पर भी सरकारें गंभीर नजर नहीं आईं। अब वर्तमान में नगर निकाय चुनाव के घटनाक्रम पर दिनांक 28.12.2022 को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। यहां गंभीर प्रश्न पिछड़े वर्ग के जनमानस के दिमाग में उत्पन्न हो रहा है कि उपरोक्त आयोग किन नीतियों/प्रक्रियाओं के आधार पर नीति निर्धारण करेगा जो अभी अस्पष्ट है। 


    मंच के विशेष आमंत्रित सदस्य सरदार मुकेश सैनी ने अपने संबोधन में कहा पिछड़े वर्ग के लोगों को दुर् व्यवहारिक की नीतियों के कारण हजारों जातियों में बांट रखा है। कुछ लोगों की मनसा है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को नगर निकाय में समाप्त किया जाए और इस मंशा से माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई। अब समय आ गया है कि यह समाज भारतीय संविधान के आधार पर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है। राष्ट् को सशक्त एवं उन्नत बनाए जाने के लिए आयोग के समक्ष अपने आरक्षण को बरकरार रखने के लिए अपनी  मांग आति पिछड़ा अधिकार मंच के माध्यम से रखेगा।

   मंच के जिलाध्यक्ष उदयवीर सिंह नागर ने विचार व्यक्त करते हुए कहा, उक्त आयोग राजनैतिक पिछड़ापन समाप्त करने की दृष्टि से विभिन्न जातियों की गहनता के साथ जांच करा कर एवं अपने संसाधनों से उनका गहन अध्ययन एवं सर्वे निष्पक्ष कराए, जिसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो सके, इसकी विशेष आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं की कम संख्या वाली उप जातियों के साथ हमेशा से भेदभाव होने के कारण, वे राजनीति में अपना स्थान नहीं बना सकी हैं। पिछड़े/ अति पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए कुल संख्या की गणना करते हुए सामाजिक शैक्षणिक एवं राजनीतिक आधार से पिछड़े हुए लोगों का डाटा एकत्रित करके संख्या के आधार से अनुपातिक वर्गीकरण करके नगर निकाय के चुनाव क्षेत्र में आरक्षण लागू किए जाए। 

   अध्यक्षीय भाषण में श्री जवाहरलाल बघेल एडवोकेट ने कहा की समस्त पिछड़ी जातियों को उप जातियों में बट कर नहीं रहना है, संवैधानिक आधार पर बनाए गए वर्ग/ पिछड़ी /अति पिछड़ी जाति के समस्त संगठन एक साथ आकर पिछड़े वर्ग की आवाज को बुलंद करना है और पिछड़े वर्ग के नगरीय निकाय के चुनाव के आरक्षण को हर हालत में प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना है। उक्त संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय एवं उत्तर प्रदेश सरकार को मांग पत्र प्रेषित किया जाएगा।

   श्री पूरनमल प्रजापति (मंडल उपाध्यक्ष) ने कहा कि आयोग के समक्ष अति पिछड़ा अधिकार मंच का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त रूप से उपस्थित होकर अपनी मांग रखेगा। 

   उक्त बैठक में जिन प्रबुद्ध, जागरूक विचारकों ने अध्ययन के साथ विचार साझा किए, वे हैं, सर्व श्री डॉ. बादशाह खान, जय प्रकाश लोधी, वीरेश कुमार सेन एडवोकेट, संतोष कुमार बघेल एडवोकेट, सूरज पाल राणा (मंडल उपाध्यक्ष), वीरपाल प्रजापति, सरनाम सिंह (महामंत्री), के. सी. राठौर (मंडल उपाध्यक्ष), आई. पी. कश्यप, ओ. पी. आर्य, रामखिलाड़ी सविता, मुकेश कुमार कुशवाहा, अरविंद चंदेल, सुरेंद्र कुमार शास्त्री, मोहम्मद साजिद कुरैशी, संतोष कुमार, बॉबी कुमार, लोकेश लोधी, देवीचरण कश्यप, भगवान सहाय वर्मा, रणवीर सिंह राजपूत, रामसिंह आचार्य, देवेंद्र सिंह बघेल, रामवीर सिंह यादव, राजेश सैनी, राजेंद्र कुमार वर्मा, डॉ. शशि राजपूत, भगवान सिंह वर्मा, निर्देश लोधी, नीरज सैनी आदि।

      

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