निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष और भाजपा से गठबंधन का परिणाम प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का हुआ एलान

लखनऊ, उत्तर प्रदेश (Lucknow, Uttar Pradesh), एकलव्य मानव संदेश (Eklavya Manav Sandesh) ब्यूरो रिपोर्ट, 6 जुलाई 2019। नई दिल्ली में मोदी 2 सरकार के पहले पूर्ण बजट पर बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉ. संजय कुमार निषाद जी ने बताया कि
निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष और भाजपा से गठबंधन का परिणाम है कि इस बजट में प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का एलान हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं। बजट 2019 में प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का एलान के माध्यम से इस योजना से मछुआरों को दी जाएगी सहायता।
    डॉ. संजय कुमार निषाद जी ने बताया कि बजट 2019  में इस बार मछलीपालन और मछुआरा समुदायों को फायदा पहुंचाने पर भी फोकस किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में एलान किया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मात्सियिकी विभाग के माध्यम से एक सुदृढ़ मात्स्यिकी ढ़ांचे की स्थापना की जाएगी।
इसके तहत प्राइस चेन को सुदृढ़ करने संबंधी महत्वपूर्ण खामियों का समाधान किया जाएगा। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिकीकरण, पता लगाने की योग्यता, उत्पादन, उत्पादकता, पैदावार प्रबंध और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हैं।
मत्स्य पालन सेक्टर के विकास पर नजर रखने के लिए सरकार ने मत्स्य पालन विभाग बनाने का फैसला लिया था।
पशुपालन और मत्स्यपालन कर रहे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने पर 2 फीसदी का ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया। इसके अलावा अगर वे अपना कर्ज समय पर चुकाते हैं तो उन्हें 3 फीसदी अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी देने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 10,000 नये किसान उत्पादक संगठन बनाने का प्रस्ताव भी वित्त मंत्री ने रखा है। दुर्घटना बीमा योजना को सामजिक सुरक्षा बीमा मे लाया गया है । *Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund(FIDF)* फण्ड भी मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया  नील क्रांति योजना को भी तेज गति देने के लिए भी कहा गया है।
    इसके अलावा ‘ *स्फूर्ति’ स्कीम* के तहत 2019-20 के दौरान बांस, शहद और खादी क्लस्टर के 100 नए क्लस्टर बनाने की बात कही गई. इससे 50000 शिल्पकारों को आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए समर्थ बनाया जाएगा। इसके अलावा इस स्कम के तहत कृषि ग्रामीण उद्योग के क्षेत्रों में 75000 कुशल उद्यमी के विकास हेतु 2019-20 में 80 आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और 20 टेक्नोलाॅजी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
गंभीर प्राकृतिक आपदाओं, जहां राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (NDRF) द्वारा सहायता पहुंचाई गई है, से प्रभावित सभी किसानों को 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी और उनके कर्जों के पुननिर्धारण की संपूर्ण अवधि के लिए तत्काल भुगतान के प्रोत्साहन के रूप में 3 फीसदी अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ देने का प्रावधान किया गया।
     प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में दिए गए अन्य सुझाओ के लिए भी आग्रह करेगी जैसे मछुआरों के स्वास्थ्य संबधी नदी के किनारे कैंप, मछुआरा आवास योजना सम्पूर्ण देश मे लागू करना, मछुआरों की मोटर बोट के लिए सब्सिडी में डीजल उपलब्ध करना आदि।

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