जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश (Jalesar, Etah, Uttar Pradesh), एकलव्य मानव संदेश ब्यूरो रिपोर्ट। दिनांक 29.01.2023 को सविता महासभा जलेसर उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में अति पिछड़ा समाज द्वारा आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिवस के उपलक्ष पर कार्यक्रम में, कर्पूरी ठाकुर के महान चित्र पर फूल मालाओं एवं दीप प्रज्वलित कर श्री देवकीनंदन सविता की अध्यक्षता तथा संचालन विवेक प्रजापति ने किया।
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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कासगंज नगर पालिका की चेयरमैन श्रीमती रजनी साहू, विशिष्ट अतिथि गण सर्वश्री जवाहरलाल बघेल एडवोकेट प्रदेश संयोजक /मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ , सतीश चंद्र नायक, विक्रांत माधारिया, मुकेश धामा, मिथलेश सविता रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जवाहरलाल बघेल एडवोकेट ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन संघर्ष का एक बिंदु अति पिछड़े वर्ग को अपनी सरकार में संवैधानिक अधिकार के आधार पर आरक्षण देकर जो कार्य किया है अति पिछड़ा वर्ग सदैव ऋणी रहेगा तथा वर्तमान में नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण के घटनाक्रम पर एकजुटता के साथ पिछड़े वर्ग की कुल संख्या की गणना करते हुए अति पिछड़े वर्ग को अलग से चुनावी क्षेत्र में कर्पूरी ठाकुर फार्मूले की तर्ज पर आरक्षण लागू किए जाने की मांग प्रत्येक जनपद से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार एवं महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग को गति देने में सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है।
मुख्य अतिथि के प्रतिनिधि श्री राजवीर सिंह साहू ने अपने वक्तव्य में कहा, वर्तमान में उक्त मांग को अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाली सभी उप जातियों को संगठित शक्ति अर्जित करते हुए अपने अधिकारों के प्रति बुलंद आवाज के साथ आगे आना होगा, जब ही हम अपने राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। इस सुनहरे अवसर का हमें साथ मिलकर लाभ लेना चाहिए।
जब मांग पत्र को पढ़कर सुनाया कार्यक्रम में उपस्थित समूह ने एकजुटता के साथ समर्थन किया तथा ज्ञापन की प्रतियों का भी वितरण किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित सर्व श्री कृपाशंकर सविता, बनवारीलाल सविता, वीरपाल सिंह प्रजापति, जय जय ठाकुर, प्रमोद सविता, देव प्रकाश पत्रकार, एस के नंदवंशी, डॉ. एस पी सिंह, हर्षित प्रधान, राजेश, सत्यम, सुभाष ठाकुर, श्रीमती नीलम प्रजापति, श्रीमती यशोदा, सरिता कुमारी, भावना सविता, मनोज सेन आदि रहे।
कार्यक्रम आयोजक एवं सहयोगीगण सर्व श्री नरेंद्र वर्मा, जगदीश प्रसाद, डॉ. रविंद्र कुमार, डॉक्टर शिव प्रकाश सविता, गौरव सविता, अनिल प्रधान, सोनू कुशवाह, पिंकेश राजपूत, बिमल कुमार, अश्वनी सविता आदि रहे।
ज्ञापन
सेवा में
माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारत,सरकार नई दिल्ली
सविता महासभा जलेसर उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड के तत्वाधान में अति पिछड़ा समाज द्वारा दिनांक 29,1, 2023 स्थान जेपी टेंट हाउस जलेसर पर आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर 99 वी जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।
विषय-उत्तर प्रदेश नगर निकाय में पिछड़ा/ अति पिछड़ा वर्ग का चुनावी क्षेत्र में राजनीतिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए अनुपातिक वर्गीकरण करके आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में।
नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण निर्धारित करने से पूर्व ट्रिपल टेस्ट कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में अति पिछड़ा अधिकार मंच ने एक बैठक आयोजित की, इस चिंतन मंथन बैठक में पिछड़ा वर्ग के प्रबुद्ध जनों ने अपने तर्क व विचार प्रस्तुत किए। तत्पश्चात मंच की कोर कमेटी ने तर्क व विचारों का विद्युत रूप से अध्ययन करके मांग-पत्र के बिंदु निर्धारित करके माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को ज्ञापन भेजने का प्रस्ताव पारित किया।
पिछड़े वर्ग की संवैधानिक स्थिति
महोदय
आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कि जैसा आपको विदित होगा कि संविधान संशोधन अधिनियम 1951 अनुच्छेद 15 -4- को जोड़कर सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से राजनैतिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए विशेष कानून निर्माण हेतु राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है।
1-यह की यात्रा वा संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज में उपेक्षित वर्गों को राजनीतिक आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है।
2-यह कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा -2010 में ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से नगर-निकाय के चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया।
3- यह कि संविधान संशोधन 123 विधायक 2017 के तहत पिछड़े वर्ग कोअनुसूची जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधानों के करीब ला दिया है।
4-यह कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर नगर निकाय चुनाव के घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 28,12,2022 को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है यहां गंभीर प्रश्न पिछड़े /अति पिछड़े वर्ग के जनमानस के दिमाग में उत्पन्न हो रहा है कि उपरोक्त आयोग के नीतियों /प्रक्रियाओं के आधार पर आरक्षण निर्धारित करेगा, जो अभी अस्पष्ट है।
5 यह कि तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय है वती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31,10, 1975 को माननीय छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया जिसमें पूरे प्रदेश की अति पिछड़ी जातियों का अध्ययन करें 17, 5, 1977 को अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की गई।
6-यह कि तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 28,9,2001 में माननीय हुकुम सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति का गठन किया गया उक्त समिति ने 8,10,2001 को अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी।
7-यह कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट समिति ने 2019 में सरकार को सौंप दी।
लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
8-यह कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ी काम संख्या वाली जातियों का राजनैतिक पिछड़ापन दूर करने की दिशा में पत्र में अंकित हिंदुओं एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आंकड़ों को जो प्रासंगिक हो या विचाराधीन बिंदुओं पर प्रकाश डालते हो उनकी गहनता से जांच करते हुए अथवा सामाजिक शैक्षणिक आधारित 2011 के जनगणना के आंकड़ों को जोड़कर उक्त आयोग को जनसंख्या का श्रेणी वार विभाजन और विशेष रूप से अति पिछड़े वर्ग के संबंध में विवरण देना होगा तब ही राष्ट्र को सशक्त एवं उन्नत बनाए जाने के लिए संविधान सम्मत सरकार की मंशा नीतियों से देश व प्रदेश में अंतिम पायदान के नागरिक तक सामाजिक, व्यवहारिक रूप से न्याय पहुंच सकेगा।
9- यह कि उक्त वर्गों के साथ भेदभाव एवं संविधान के अधिनियम को महत्त्व ना देने के कारण राजनीतिक भागीदारी नहीं की जा सकती है।
अतः आपसे प्रबल निवेदन सहित अपील करते हैं कि अति पिछड़ा अधिकार मंच द्वारा पारित प्रस्ताव के बिंदुवार गहनता पूर्वक विचार करके तथा उक्त आयोग को राजनीतिक पिछड़ापन समाप्त करने की दृष्टि से विभिन्न जातियों की गहनता के साथ जांच कराकर एवं उक्त गहन अध्ययन व सर्वेक्षण निष्पक्ष रुप से करायें जिसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो सके इसकी विशेष आवश्यकता है ऐसी स्थिति में मांग करते हैं कि कम संख्या वाली उप जातियों के साथ हमेशा से भेदभाव होने के कारण राजनीति में अपना स्थान नहीं बना सकी हैं पिछड़े /अति पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए कुल जनसंख्या की गणना कराते हुए सामाजिक शैक्षणिक एवं राजनीतिक आधार से पिछड़े हुए लोगों का डाटा एकत्रित करके संख्या के आधार से अनुपातिक वर्गीय करण करके कर्पूरी ठाकुर फार्मूले की तर्ज पर नगर निकाय के चुनावी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए।इसे अमल में को प्रभावी दिशा निर्देश सहित आदेश देने की कृपा करें।
सतीश चंद्र नायक संरक्षक। जवाहरलाल बघेल एडवोकेट प्रदेश संयोजक /मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ मंडल अलीगढ़।
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